ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ £25.5 ਬਿਲੀਅਨ ($34.1 ਬਿਲੀਅਨ) ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, 2024 ਦੇ ਵਪਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 60% ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਕੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲੇਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਤਪਾਦ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ , ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਕਿ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ- ਈਯੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਪਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ £15.2 ਬਿਲੀਅਨ ($20.3 ਬਿਲੀਅਨ) ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸੌਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਪਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੂਰਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। – ਮੇਨਾ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਦੁਆਰਾ ।